सारण के आठ स्कूलों के हेडमास्टरों का वेतन बंद, विद्यालय में कमरे नहीं बनवाने का लगा आरोप
Saran Tak News By_Arun yadav
छपरा. डीपीओ समग्र शिक्षा ने जिले के आठ स्कूलों के हेड मास्टरों का वेतन बंद कर दिया है। डीपीओ अमरेंद्र कुमार गोंड ने कार्रवाई को लेकर बताया कि उमवि गनौली मशरक, मवि हरना दरियापुर, मवि केवटिया दरियापुर, उमवि मदारपुर हिन्दी मशरक, उमवि अवारी मढौरा, मवि बैजलपुर सोनपुर, मध्य विद्यालय शिल्हौरी मढ़ौरा और तुजारपुर नगरा हेडमास्टरों को वर्ग 9 कक्षा के संचालन के लिए कमरा बनाने के लिए दो किस्तों की राशि दे दी गई है।
बावजूद अभी तक कमरों का निर्माण नहीं किया है साथ ही स्कूल में बिजली व्यवस्था व अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई है। हेड मास्टरों को सुरक्षा प्रहरी बहाल करने का आदेश दिया गया था। लेकिन सुरक्षा प्रहरी भी स्कूलों में नहीं रखा गया है। हेड मास्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है पहले वेतन रोका गया है। साथ ही शोकॉज पूछा गया है। इसके बाद इनको सस्पेंड करने की कार्रवाई होगी।
डीपीओ के अनुसार हाईस्कूल विहीन पंचायतों में वर्ग 9 के संचालन के लिए विद्यालयों को चयनित किया गया था। इसके बाद इनमें अतिरिक्त वर्ग कक्ष, शौचालय, हाथ धुलाई प्लेटफार्म, चापाकल, रनिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और विद्युतिकरण आदि का काम कराने के लिए रुपए दिए गए थे। करीब 10 बार से अधिक आदेश व निर्देश दिया गया, बावजूद इनके द्वारा लापरवाही बरती गयी। जबकि सरकार का आदेश है कि 30 जून तक हर हाल में ये तमाम कार्य पूरा कर लेना है, ताकि नए सत्र व स्कूलों का संचालन किया जा सके।
छपरा. डीपीओ समग्र शिक्षा ने जिले के आठ स्कूलों के हेड मास्टरों का वेतन बंद कर दिया है। डीपीओ अमरेंद्र कुमार गोंड ने कार्रवाई को लेकर बताया कि उमवि गनौली मशरक, मवि हरना दरियापुर, मवि केवटिया दरियापुर, उमवि मदारपुर हिन्दी मशरक, उमवि अवारी मढौरा, मवि बैजलपुर सोनपुर, मध्य विद्यालय शिल्हौरी मढ़ौरा और तुजारपुर नगरा हेडमास्टरों को वर्ग 9 कक्षा के संचालन के लिए कमरा बनाने के लिए दो किस्तों की राशि दे दी गई है।
बावजूद अभी तक कमरों का निर्माण नहीं किया है साथ ही स्कूल में बिजली व्यवस्था व अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई है। हेड मास्टरों को सुरक्षा प्रहरी बहाल करने का आदेश दिया गया था। लेकिन सुरक्षा प्रहरी भी स्कूलों में नहीं रखा गया है। हेड मास्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है पहले वेतन रोका गया है। साथ ही शोकॉज पूछा गया है। इसके बाद इनको सस्पेंड करने की कार्रवाई होगी।
डीपीओ के अनुसार हाईस्कूल विहीन पंचायतों में वर्ग 9 के संचालन के लिए विद्यालयों को चयनित किया गया था। इसके बाद इनमें अतिरिक्त वर्ग कक्ष, शौचालय, हाथ धुलाई प्लेटफार्म, चापाकल, रनिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और विद्युतिकरण आदि का काम कराने के लिए रुपए दिए गए थे। करीब 10 बार से अधिक आदेश व निर्देश दिया गया, बावजूद इनके द्वारा लापरवाही बरती गयी। जबकि सरकार का आदेश है कि 30 जून तक हर हाल में ये तमाम कार्य पूरा कर लेना है, ताकि नए सत्र व स्कूलों का संचालन किया जा सके।
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